ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਐਂਟਰੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14, 19, 21 ਅਤੇ 21-A ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ‘ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਕਰੋ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੇ।
