ਬੈਂਗਲੁਰੂ, 11 ਸਤੰਬਰ : 37 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 2026-27 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ 1989-90 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰੇਂਦਰ ਪਾਟਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇਨ ਜ਼ੀ (Gen Z) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਚੋਣਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮੰਤੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਏ.ਵੀ.ਵੀ.ਪੀ. (ABVP) ਕਾਲਜ ਚੋਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ.ਬੀ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਪਰਾਧ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੋ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੈਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ, ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਬੀ.ਕੇ. ਹਰੀਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ. ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
