ਵੈਨਕੂਵਰ, (ਐਸਟੀਪੀ ਨਿਊਜ਼) – ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 12,858 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7,523, 2022 ਵਿੱਚ 8,335, 2023 ਵਿੱਚ 15,231 ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 17,397 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ 23,160 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 5,260 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 9,532 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ 76,327 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ (ਰੀਫਿਊਜੀ) ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ ਵੀ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 87 ਫ਼ੀਸਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀਫਿਊਜੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
