ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਯਾਨੀ ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਖਾਨੇ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਸੂਚਕ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਈ. ਕੋਲੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 59 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਡਿਟ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਉਪਨਗਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 512 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 54 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਾਵੜਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟਰਮੀਨਸ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਵਿਆਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 20,000 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
