ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ: ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ‘ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਅਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2026’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।”
ਇਹ ਸੋਧ ਇੱਕ “ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ” ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰਜ (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ – MDR) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਵੱਲੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ-ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
