ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਗਸਤ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਜ਼-ਸੱਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 92.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ 2014-15 ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 27.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
‘ਪੀਟੀਆਈ’ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਰਾਹੀਂ 547.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ। ਸੀਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਸਾਜ਼-ਸੱਜਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025-26 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ 92.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋ-ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
