ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਭਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 266(3) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 202 ਤੋਂ 206 ਤਹਿਤ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ 1,832 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17,852 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਮਿਤ ਕਟੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਵੀਅਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਜਲਦ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
