ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਐਥਨੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨਰੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (ਲੋਕਸ ਸਟੈਂਡੀ) ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਐਥਨੌਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੇਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਥਨੌਲ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-20 (ਪੈਟਰੋਲ ‘ਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਐਥਨੌਲ) ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਜਣਾਂ, ਤੇਲ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਬਰੇਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।
