ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ:ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਵਰਗੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਛੇ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਮੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਦ ਹਨੀਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 77 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੁੰਦਰਬਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਪੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ‘ਕਲਾਇਮੇਟ ਸੈਂਟਰਲ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ 3.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
