ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 71,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ 14,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 3.15 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਲਈ ਅਜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰਨ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਤਿੱਖੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
