ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 5 ਸਤੰਬਰ: 27 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 29 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 137(2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ‘ਚੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
