ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ: ਇੰਡੀਅਨ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਵੀ. (GSLV) ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਲਾਂਚ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਇਸਰੋ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਇਨ-ਸਪੇਸ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਨਕਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਰਾਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ (SSLV) ਨਾਲ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ PSLV ਅਤੇ LVM-3 ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਰੁਟੀਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕੁਲਸ਼ੇਖਰਪੱਟਨਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 120 ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1969 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਇਸਰੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਮ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
