ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ -ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਜਾਨੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਈ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪੂਰਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
