ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸਥਾ ਕੁੰਜ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਸਵਰੂਪ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਅਤੇ ਗਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭੈਅ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਪੁਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਖ਼ਰਾਬ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ) ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਲੀਸ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮੰਚਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਚਿਤਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *