ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ – ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਈ-1, ਈ-2, ਈ-3, ਐੱਚ-1ਬੀ, ਐੱਚ-1ਬੀ1, ਐੱਲ-1, ਓ-1 ਅਤੇ ਟੀ ਐੱਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਸਕਣਗੇ।
