ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਮਾਮਲਾ: ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਅਗਸਤ: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ (12 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 30, ਤੁਗਲਕ ਕ੍ਰੀਸੈਂਟ ਵਿਖੇ 14 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਲੋੜੀਂਦੇ’ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਟ ਸਿੱਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਜੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।’

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਚੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ‘ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ’ ਰਿਹਾ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਵੀ. ਆਚਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਚਨਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ‘ਕੁਝ ਇਕੱਲੇ-ਦੁੱਕਲੇ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਚੇ ਹੋਏ ਟੁਕੜਿਆਂ’ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, ਢੇਰ ਅਤੇ ਗੁੱਛੇ ਸੜੇ, ਅੱਧੇ ਸੜੇ, ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਸੀ।’

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨਕਦੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। 22 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਊਟਹਾਊਸ ਦੇ ਸਟੋਰਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਦੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੋਰਰੂਮ ਤੋਂ ਨੋਟ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕહી ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਰਹਾ (ਕਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਲਟ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ‘ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਕਲਪਕ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।’

ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਵਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਕੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਡੀ.ਕੇ. ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਮੌਜੂਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।