ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ 843.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ: ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ (Environment Compensation Charge-ECC) ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 280 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 843.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਗ ਦੀ ‘ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਤ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015-16 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,624.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੰਕੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।

ਕੈਗ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ 1,624.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 781.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 843.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁੱਲ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਮਾਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ 259 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 280 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੈਗ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 144.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 358.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ਵਿੱਚ 472.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 95.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 93.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2021-22 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਉਗਰਾਹੀ 39.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *