ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਗਵਾਹ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ (ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ’ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ NHRC ਨੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਬੀਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, NHRC ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
