ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ: ਔਸਤਨ ਹਰ 68 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੁਕਮ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1,275 ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.95 ਲੱਖ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਲੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ 19 ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2,312 ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਛੇ ਹੁਕਮ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤਿੰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੁਕਮ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 80,000 ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15,000 ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਿਲੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਕਮ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2024-25 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ 1.11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਬਲੌਕਿੰਗ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਟਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰ ਤੈਅ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਟਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈਥਾਨੌਲ-ਈਂਧਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫ੍ਰੀਡਮ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਪਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈਚਾਲਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ.ਪੀ.ਆਈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
