ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਿਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 145 ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 7 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਕ ਘਟਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਫੈਲਣ (ਸਮੱਜਿੰਗ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਜਿੰਗ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਚੁਣੇ ਦੋਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਰਨ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
