ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਹਾਇਕ (ਅਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 543 ਵਿੱਚੋਂ 251 (46%) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 233 ਵਿੱਚੋਂ 75 (32%) ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 4,192 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੇ 95% (20 ਵਿੱਚੋਂ 19) ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ 82%, ਓੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 76%, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ 71% ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 67% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ., ਮਹਾਰਾਸ਼ਤਰ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50% ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ 1,243 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ 1,050 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2018 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ MP/MLA ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
