ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੂੰ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਬੈਂਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.03 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਾਅਵਾ 680 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 3.2%) ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਵ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਐਚ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਲਯ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2024 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਬੁਲਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਐੱਸਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਵਸਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 80.81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 99.97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਨ.ਸੀ.ਐਲ.ਟੀ. ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
