ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 7.50 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
