ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)’ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਖਵੀਂ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਉਪ-ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉগ্রਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ) ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਾਗੀ ਅਕਾਲੀ ਗੁੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਰਮਾਹਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ)’ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
