ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਰਾਠੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ 100 ਤੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਾਠੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
