ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਹੁਕਮ 1983 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ੍ਹ 70 ਫ਼ੀਸਦ ਬੀਜ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਗ਼ਲਤੀ ‘ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
