ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 850 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
