ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (18%) ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਲਗਭਗ ₹14,191 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
News Edited by: ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ B.Voc (JMT) 1st Year
