ਕੋਪਨਹੇਗਨ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਅਸਾਇਲਮ) ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਟਨ ਬੌਡਸਕੌਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਵੈਨ ਡੇਨ ਬ੍ਰਿੰਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਿਕਮ (PICUM) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਬਣਨ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
