ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਅਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੇਅਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਸ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ RTGS ਅਤੇ NEFT ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
