ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਪੀ (CJP) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ.ਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਟ (NEET) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
