ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ—ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ—ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਯੋਗਤਾ ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਾਭ ਅੱਗੇ ਟਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਸਹਿਮਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
