ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਅਗਸਤ (ਐਸਟੀਪੀ ਨਿਊਜ਼): ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 54,282.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 33,973 ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖਾ-ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 33,973 ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38,287.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 13,926 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ (2021-22 ਤੋਂ 2023-24) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1985-86 ਤੱਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਜ਼ (GFR) 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 238(1) ਅਤੇ 238(2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 18,272.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਕਾਇਆ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 14,359.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿਹਤ, ਸੜਕ ਪ੍ਰਤੀਵਹਨ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
