ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ: ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰਾਂ ਨੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਆਜ ਰਾਹੀਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 8,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੰਡ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (CSR) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਅਪੀਲ’ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਟਰੱਸਟ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦਖਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਾਭ ਯਾਨੀ ‘ਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋ ਕੋ’ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
