ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਐਸਟੀਪੀ ਨਿਊਜ਼) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 2026’ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਣ ਵਿੱਚ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਫਤੇਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਨੰਦਪੁਰ ਕੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੂਅਲ ਐਂਗੇਜਮੈਂਟ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 2016 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਫੀਸਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ 19 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 582 ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 449 ਵੈਟਰਨਰੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 451 ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਲਾਕ ‘ਤਰਸਿੱਕਾ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
