ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਡੈਮਾਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2024-25 ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 12,071 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5,035 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 61.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,681 ਸੀ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5,035 ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 4,700 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਸ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਵਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ 6,882 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56.6 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸਿਰਫ਼ 2,988 ਤਾਇਨਾਤ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 4,327 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62.8 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਸਿਰਫ਼ 1,611 ਤਾਇਨਾਤ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2,500 ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
