ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ

ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ—ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (JPSC) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਫ਼ਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। 1988 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 27 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁੱਖ ਲਿਪੀਕ (ਹੈੱਡ ਕਲਰਕ) ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ 1962 ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਹੀ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਬੇੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘਾਟਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਲਚਲ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਹਾਈ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਕਾਲੇ ਚੋਗੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ‘ਆਦਰਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ’ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ‘ਮਾਈ ਲਾਰਡ’ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ! ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ-ਅੰਤ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ’ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਹੁਣ 2024 ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਧਨੰਜਯ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨੌਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 8:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39(b) ਤਹਿਤ ‘ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨ’ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1984 ਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਧਨੰਜਯ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਹਾਰਵਰਡ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬਈ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੇੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ, ਨਬੇੜੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਡੇਟਾ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 5.4 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ—ਇਹ 2.6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 4.8 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 30,868 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ 23,558 ਜੱਜ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ, 7,310 ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ।

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅਨੁਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ‘ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC), ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC), ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (NTA), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 120B, 406, 465, 468 ਅਤੇ 471 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਵਿੱਚ 318, 61, 316 ਅਤੇ 336 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ 2/3 ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ 1935 ਦੇ ਬਰਮਾ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਰਮਾ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਜ਼ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1937 ਆਇਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੋਰਡ્સ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਲਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 1950 ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ‘ਉਡਣ ਦਸਤੇ’ (ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ) ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਬਿਹਾਰ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1981 ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਲਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਅਦਰ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1982 ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕਲ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਾਲਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼) ਐਕਟ, 1997 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ, 1998 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਇੰਜਣ-ਬੋਗੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਡਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ 2013 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱل ਪਾਇਆ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਜਣ-ਬੋਗੀ’ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਇੰਜਣ) ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ (ਬੋਗੀ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ (OMR ਸ਼ੀਟ) ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 3,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਰੀਬ 2,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਘੁਟਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਬੇੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਆਪਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਆਪਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ, ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

— ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ (ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ)