ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ: ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2016-17 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 5,004.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬੈਂਕ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 3,874.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਿਆ।
ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ 26,701.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ (ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ 6,774.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 14.5% ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ 74% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੁਣੇ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅਤੇ ‘ਸਜਗ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਵੇਕ ਵੇਲਣਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਨੀਲਾਈਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ–ਆਫ਼ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਕੁੱਲ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਛੋਟੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਮਨੀਲਾਈਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੀ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ’ (ਵਿਲਫ਼ੁਲ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਧਾਰਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 30 ਵਿਲਫ਼ੁਲ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੇਲਣਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨੀਲਾਈਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
