ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਸਤੰਬਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਗੰਦਾ ਰਾਜ਼’ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ-ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ’ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ। ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਰਲੀਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
