ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘Neighbourhood Schooling’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੌਧਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁੜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ—ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ—ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।