ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਗਸਤ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਕੁੱਲ 83 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਕੇਸ ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਹਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਰੂਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ 2025 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 106 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 184 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 57.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ 28 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 11 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਰੂਣ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰੂਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 84 ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਛਾਪੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਧਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੀ.ਐੱਲ. ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੇ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 19 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 891 (ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ) ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 923 ਸੀ, ਜੋ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 900 ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 829 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 900 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
