ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਗਸਤ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (PoK) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (LoC) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਗਾਨਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 1947 ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੇਖ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸੀ।
ਪੀਓਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਟ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਮ ਜਾਂ ਨਿਫਟ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
