ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2027 ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 33 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਉੜੀਸਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਲੇਰੀਆ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 54 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਹਰ ਸਾਲ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 19,167 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ 42,352 ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 23,770 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 68,693 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ 5,268 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 7,866 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 7,878 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6,414 ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 5 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1995 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ 29.3 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 1,151 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਤੱਕ ਘਟ ਕੇ 2.56 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 86 ਮੌਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2015 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 80.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 78.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2022 ਵਿੱਚ 1,76,522 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਵਿੱਚ 2,27,564, 2024 ਵਿੱਚ 2,55,500 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 2,33,917 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,09,246 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 26 ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਵਿਵੈਕਸ (Plasmodium vivax) ਪਰਜੀਵੀ, ਜੋ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਵਿਵੈਕਸ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਪਲਾਜ਼ਮੋਡੀਅਮ ਫਾਲਸੀਪੇਰਮ (Plasmodium falciparum) ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਨਾਂ (HRP2) ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ (RDT) ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ 61.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ‘AdFalciVax’ ਨਾਮਕ ਟੀਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੈਬ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 86 ਤੋਂ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਜੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
